रौतहट । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दोस्रो अंक पाएको । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा रौतहट जिल्लाको दोस्रो स्थानमा नगरपालिका ईशनाथ नगरपालिका ५९.१ अंक प्राप्त गरी जिल्लाकै दोस्रो पालिका बन्न सफल भएको छ भने फतुवा बिजयपुर नगरपालिका जिल्लामै सबै भन्दा कम ३१.४ अंक पाएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ईशनाथ नगरपालिका ५९.१ अंक प्राप्त गरी रौतहटका १८ वटा स्थानीय तहमध्येको दोस्रो बनेको हो ।
आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकमा आयोगले गर्ने मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । ती सूचकहरुको १०० अंक हुने गर्दछ । जसमध्ये रौतहट जिल्लामा रहेको १८ वटा पालिकाहरुमा इशनाथ नगरपालिकाले ५९.१ अंक सहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
गरुडा नगरपालिकाले ५७.६ अंक सहित तेस्रो, राजपुर नगरपालिकाले ५६.९ अंक सहित चोथौ तथा दुुर्गाभगवती गाउँपालिकाले ५४.८ अंक सहित जिल्लामा पाँचौ स्थान प्राप्त गरेको छ ।
त्यस्तै मौलापुर नगरपालिकाले ५४.४ परोहा नगरपालिकाले ५२.५,राजदेवी नगरपालिकाले ४५.५ , गढिमाइ नगरपालिकाले ४४.०,चन्द्रपुर नगरपालिकाले ४१.५, यमुनामाइ गाउँपालिकाले ४०.२, गुुजरा नगरपालिका ४०.१, वृन्दावन नगरपालिकाले ३८.३ , माधवनारायण नगरपालिकाले ३६.९, बौधीमाइ नगरपालिकाले ३५.३, देवाहीगोनाही नगरपालिकाले ३५.० र कटहरिया नगरपालिकाले ३४.६ अंक ल्याएको आयोगले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा मूल्यांकन गर्छ । जसमा असार १० भित्र बजेट पेश गरेर–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेर–नगरेको, आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेरनगरेको, बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेरनगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोग गरे नगरेको, आवधिक योजना तर्जुमा गरे नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सो भन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, ४ पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचकहरुको अधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मुल्यांकन गर्ने गरेको छ ।
