रौतहट जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिकामा नगर प्रमुख कौशल्या देवीको संरक्षणमा र निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार झाको ईशारामा नगरपालिकाका लेखापाल मनोज कुमार ठाकले गैरकानुनी रूपमा कमिसनको भरमा नै धमाधम चेक काट्दै आएका छन्। यो कुरा एक उपभोक्ता समितिले जानकारी दिएको छ। उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूले वताएका छन् कि नगरपालिकामा काम नै नभएको कामको नाउँमा ठूलो मात्रामा रकमको हिनामिना भइरहेको छ । उनीहरूको अनुसार, धेरैजसो चेकहरु विना कुनै आवश्यक प्रक्रिया वा प्रमाणको आधारमा काटिएका छन् जसले गर्दा नगरपालिकाको स्रोत र साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले भने, “नगर पालिकामा भईरहेको यो किसिमको गैरकानुनी गतिविधि अत्यन्तै निन्दनीय छ । यस्तो अवस्था रहिरहंदा, आम जनता र करदाताको विश्वास नगरपालिकाप्रति कमजोर हुने खतरा छ।” उनले नगर पालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यो विषयमा नगर प्रमुख कौशल्या देवी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार झासँग अहिले यो मामलाको अनुसन्धान गर्न स्थानीय प्रशासनले विशेष समिति गठन गर्न माग गरेका छन । समिति गठन गरि नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गर्ने र त्यसमा भएको अनियमितता भएको साथै छानबिनको रिपोर्ट चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने स्थानियहरुले जोडदार माग गरेका छन। स्थानीय बासिन्दाहरु र उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुले यो मुद्दामा सम्लगनहरुलाई कडा कारवाहीको माग गरेका छन्। उनीहरुले भनेका छन्, कि नगरपालिकाको निर्यामत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत झा, लेखापाल ठाकुरले पालिकालाई आफ्नो कमाई खाने भाँडोको रुपमा बनाईएको छ । र मन्त्रालयमा ईशनाथ नगरपालिका सम्पर्क गर्दा उनीहरूले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । तर, लेखापाल मनोज कुमार ठाकुरले भने आफ्नो बचाउ गर्दै सबै चेकहरु कानुनी प्रक्रियामै काटिएका दाबी गरेका छन् ।
उनीहरुले लाखौ नजराना बुझाई पालिकाबाट असुल गर्ने गरि उपभोक्ताहरुबाट २० देखि लिएर २५ प्रतिशत सम्म कमिसन लिई कामै नगरेको भए तापनि धमाधम चेक काटेर दिईरहेको गुनासो गरेका छन। त्यसैले त्यहाँ स्थानियबासिहरुले “नगरपालिकामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न यो छानबिन अत्यावश्यक छ र दोषी पाईएमा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।
त्यति मात्र नभएर नियमित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखापाल ठाकुरको सम्पती शुद्धिकरण गर्न समेत माग गरेका छन। नगर पालिकाका बासिन्दाहरुले समेत यो घटनाले स्थानीय सरकारको इमान्दारिता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् । यो घटनाले स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पुनः उजागर गरेको छ ।
