रौतहट ।। अफताब आलमसँग ०६४ मा निर्वाचनमा पराजित भएका शैलेन्द्र शाह पनि सरकारी साक्षी रहेका कारण उनीबाहेक अन्य सबैले घटना नभएको, आफूले नदेखेको, उपस्थित नभएको बरु प्रहरीले दबाब दिएको, कतिपय अवस्थामा किरण साहलगायतले पनि दबाब दिएको भन्ने बयान अदालतमा दिएको बकपत्रमा नै उल्लेख छ।
२४ जनालाई इटाभट्टामा हालिएको भनी प्रहरीले अफवाहपूर्ण सूचना संप्रेषण गराएको पनि खुलेको थियो। जबकि उजुरीका नाममा ओसी अख्तर र पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहको मृत्युलाई मात्र कारण बनाइएको छ। बाँकी २२ जना कहाँ गए? तिनका आफन्त प्रहरीले भेट्टाउन सकेन कि खोजेन?
‘राजनीतिक रुपमा नेतालाई फँसाउनु थियो त्यहि भएर तथ्यहिन हल्ला फिँजाइयो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यहि २ जनाको विषय पनि विरोधाभाष छ। उनकै आफन्तले घटना भएको भनिएको तीन चार दिनपछि सर्लाहीमा भेटेको त बयानमा भनेका छन्।’
तत्कालिन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई आफ्नो काम देखाएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामु राम्रो बन्ने स्वार्थका कारण पनि आलमलाई फँसाउन प्रहरी कस्सीएर लागेको पाइएको छ। यहाँसम्मकी सत्ताको आडमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई पनि प्रभावित बनाएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको पाइएको छ।
पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धले गरेका निर्णयहरूले राजनीतिक असमानता र भेदभावपूर्ण कानुनी व्यवाहार हुने गरेको स्पष्ट छ। रेशम चौधरीको रिहाईले नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ कि अफताब आलमचाहिँ किन दोषी?
